मोहसिन रजा यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त: कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, चंदोली अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारियों ने बधाई

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पद के साथ मोहसिन रजा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिलेगा। सरकार ने आयोग में अध्यक्ष के अलावा आठ नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है।

मोहसिन रजा योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग के राज्यमंत्री रह चुके हैं। वर्ष 2017 में योगी सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं।

उनकी नियुक्ति को प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के बीच भाजपा और सरकार की पहुंच मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। खासतौर पर ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन को लेकर राजनीतिक बहस तेज है।

आयोग में इन 8 सदस्यों की नियुक्ति

सरकार द्वारा जारी नियुक्ति सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में निम्न सदस्यों को शामिल किया गया है—

संदीप जैन – एटा

अंशुमान कुमार सिंह मैसी – शाहजहांपुर

हनप्रीत सिंह बेदी – मुजफ्फरनगर

मोहम्मद असलम – फतेहपुर

परविंदर सिंह – लखनऊ

नेहा खान – अंबेडकरनगर

सैयद सिराज अब्बास रिजवी – आजमगढ़

रूमाना सिद्दीकी – लखनऊ

वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं का मुद्दा भी उठा चुके हैं रजा

नई जिम्मेदारी मिलने से पहले 12 अगस्त को मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रदेश के दोनों वक्फ बोर्डों से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। उन्होंने वक्फ संपत्तियों की जिला स्तर पर विशेष जांच और ऑडिट कराने की मांग की थी।

चंदौली में भाजपा नेता ने दी बधाई

चंदौली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल नियमताबाद उत्तरी के मंडल अध्यक्ष वकील अहमद ने मोहसिन रजा को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह मनोनयन मोहसिन रजा की कर्मठता, दूरदर्शिता और समाज के प्रति सेवा भाव का परिणाम है।

वकील अहमद ने विश्वास जताया कि मोहसिन रजा के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी कार्य होंगे। साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।