जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) के तहत संचालित मूल्य समर्थन योजना के दिशा-निर्देशों में आवश्यक परिवर्तन का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री से दलहन एवं तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए भारत सरकार की इस योजना में संशोधन की मांग की है, ताकि राज्य के किसानों को अधिकाधिक लाभ मिल सके।

गहलोत ने बताया कि वर्तमान में योजना के तहत दलहन व तिलहन के कुल उत्पादन की 25 प्रतिशत सीमा ही समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए निर्धारित की हुई है, इस कारण बहुत से किसानों की उपज की खरीद नहीं हो पाती है। उन्होंने समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा उत्पादन का 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि योजना में एक किसान से एक दिन में अधिकतम 25 क्विंटल उपज खरीदने की अधिकतम सीमा निर्धारित होने के कारण किसान को एक ही बार में अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि योजना के दिशा-निर्देशों में एक किसान से प्रतिदिन खरीद की अधिकतम सीमा को हटाया जाए या इसमें वृद्धि की जाए। गहलोत ने कहा कि इस योजना में खरीद के लिए 90 दिवस की अवधि ही निर्धारित की गई है। इस अवधि के कम होने के कारण खरीद प्रक्रिया पर अत्यधिक दबाव रहता है और खरीद केन्द्रों पर भीड़ के कारण व्यवस्था बनाए रखने में बाधा आती है। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि इस 90 दिवस की अवधि को बढ़ाकर कम से कम 150 दिन किया जाना उचित होगा ताकि किसानों को अगली फसल की तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय मिल सके और वे बिना किसी परेशानी के खरीद केन्द्रों पर अपनी उपज बेच सकें।