8 राज्यों के 12 हजार सरपंचों को धमकाकर वसूली कर रहा था भोपाल का गिरोह: फर्जी अखबार और 3 कॉल सेंटरों पर छापा, 4 महिलाएं गिरफ्तार
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आठ राज्यों के सरपंचों और पंचायत सचिवों को फोन कर कथित ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली का नेटवर्क चलाया जा रहा था। पत्रकारिता की आड़ में संचालित इस गिरोह का महाराष्ट्र की नागपुर ग्रामीण पुलिस ने पर्दाफाश किया है। भोपाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की मदद से शहर के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर चार महिला संचालकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मौके से 12 हजार जनप्रतिनिधियों का डेटा और वसूली से जुड़े दस्तावेज मिले हैं।
फर्जी अखबार के नाम पर चला रहे थे नेटवर्क
पुलिस ने भोपाल के हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा और एमपी नगर में कार्रवाई की। यहां ‘दैनिक श्रेष्ठ न्यूज’ नाम से अखबार का कार्यालय और तीन कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे थे। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान मोनिका लालसिंग सूर्यवंशी, नेहा लालसिंग सूर्यवंशी, अक्षरा मिलिंद अरक और कोमल मोहन मोरे के रूप में हुई है। चारों को ट्रांजिट रिमांड पर नागपुर ले जाया गया है।
पहले विज्ञापन मांगते, फिर खबर छापने की धमकी
जांच में सामने आया कि गिरोह के पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के करीब 12 हजार सरपंचों और ग्राम सेवकों का डेटा था। कॉल सेंटर में करीब 35 युवतियां काम करती थीं, जो अलग-अलग राज्यों के जनप्रतिनिधियों से स्थानीय भाषाओं में बात करती थीं। पहले अखबार में विज्ञापन देने के नाम पर पैसे मांगे जाते थे। रकम देने से इनकार करने पर भ्रष्टाचार की कथित झूठी खबर प्रकाशित करने की धमकी देकर वसूली किए जाने का आरोप है।
54 मोबाइल और 618 रजिस्टर मिले
छापेमारी में पुलिस ने 54 मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बैंक चेकबुक और क्यूआर कोड वाली रसीदें जब्त की हैं। इसके अलावा सरपंचों और जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबरों से भरे 618 रजिस्टर भी मिले हैं। कॉल सेंटर में काम करने वाली करीब 35 युवतियों को नोटिस देकर पूछताछ की जा रही है।
महाराष्ट्र की महिला सरपंचों की शिकायत से खुला राज
8 नवंबर को महाराष्ट्र के लोहारी सावंगा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुई बैठक में महिला सरपंचों ने कथित अवैध वसूली की शिकायत की थी। इसके बाद नागपुर ग्रामीण पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बैंक खातों और कॉल डिटेल की जांच की। जांच में भोपाल से कनेक्शन सामने आने के बाद यहां छापेमारी की गई। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों के सरपंच और पंचायत सचिव इस कथित वसूली नेटवर्क के निशाने पर थे।